-
शहरानुसार ट्रीटमेंटच्या खर्चात फरक असतो. आता पुणे आणि नगरचं उदाहरण बघूया. पुण्यात हॉस्पिटल चालवायला जेवढा खर्च येतो त्याच्यापेक्षा नगरमध्ये कमी खर्च येईल. जमिनीची किंमत, हॉस्पिटल बांधण्याचा खर्च, स्टाफचा पगार असे अणे खर्च जे हॉस्पिटल्सला करावे लागतात, ते मेट्रो शहरांमध्ये जास्त असतात. त्यामुळे, इंश्युरन्स कंपन्यांना मेट्रो शहरांमध्ये जास्त क्लेम द्यावे लागतात. त्यांचा क्लेमचा खर्च अर्थातच ते आपल्याला प्रीमियममधूनच वसूल करतात. शहरानुसार ट्रीटमेंटचा खर्च बदलतो म्हणूनच मेडिक्लेमचा प्रीमियमदेखील बदलतो.
-
तुमच्या आयुष्यावर आणि खिशावर परिणाम करणाऱ्या अर्थविश्वातल्या बातम्या
-
65 वर्षापेक्षा जास्त वय असणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आता इंश्युरन्स कंपन्या नवीन प्लॅन लॉन्च करतील. सगळ्यात महत्वाचा फायदा म्हणजे तुमच्या कॉम्प्रिहेन्सिव्ह पॉलिसीमध्ये आता तुमच्या आई वडिलांचा समावेश करता येईल. त्यामुळे, घरातल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वेगळी पॉलिसी खरेदी करण्याची गरज राहणार नाही. IRDA ने हा महत्वाचा निर्णय जाहीर केला आहे, मात्र ज्येष्ठ नागरिकांना या निर्णयाचा खरंच फायदा होईल का, ते जाणून घेणं महत्वाचं आहे.
-
जयवंतच्या आर्थिक सल्लागाराने त्याला ह्युमन लाईफ व्हॅल्यू ही कन्सेप्ट समजून सांगितली होती. प्रत्येक आपली ह्युमन लाईफ व्हॅल्यू माहिती असणं गरजेचं आहे. जर तुम्हाला ही कन्सेप्ट माहित नसेल, तर काळजी करू नका. पुढच्या 1 मिनिटात तुम्हाला ही कन्सेप्ट समजलेली असेल.
-
टर्म प्लॅन आणि SIP असा कॉम्बो खरेदी करण्याचा सल्ला सगळे फायनान्शिअल एडव्हायजर देऊ लागले. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे, त्यामुळे ULIP कडे आपण एका नवीन दृष्टिकोनातून बघण्याची गरज आहे. चला तर मग ULIP चे फायदे काय आहेत, ते जाणून घेऊया.
-
आत्तापर्यंत पॉलिसी पहिल्या 3 वर्षात सरेंडर केली तर काहीच रक्कम मिळत नव्हती. तसेच, पॉलिसीची 50% टर्म संपायच्या आधी पॉलिसी सरेंडर केली तर जेवढे पैसे भरले आहेत त्यापेक्षा कमी किंवा साधारण तेवढीच रक्कम पॉलिसीहोल्डरला दिली जायची. यामुळे, पॉलिसीहोल्डरला तेवढ्या वर्षांचं व्याज मिळत नव्हतं. म्हणून पॉलिसीहोल्डरच्या हितासाठी IRDA ने सरेंडर व्हॅल्यूच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत, हे काय नियम आहेत, ते आता जाणून घेऊया.
-
कंपनीने क्लेम रिजेक्ट केला पण कंपनी विरोधात आपल्याला कुठे तक्रार करावी लागेल, तक्रार करून न्याय मिळेल का आणि त्यासाठी किती खर्च येईल, असे अनेक प्रश्न अथर्वच्या मनात आहेत. चला तर मग या प्रश्नांचे उत्तरं जाणून घेऊया.
-
ज्या तारखेला पॉलिसीचे पैसे मिळणार आहेत, तेव्हापासून पुढचे 6 महिने जर ग्राहक किंवा त्याच्या नॉमिनीने त्यावर दावा नाही केला तर त्याला अन्क्लेम्ड रक्कम म्हणतात. सध्या इंश्युरन्स कंपन्यांकडे अशी 25000 कोटींची अन्क्लेम्ड रक्कम पडून आहे. ही रक्कम ग्राहकांच्या हक्काची आहे, त्यामुळे ग्राहकांपर्यंत ही रक्कम पोहोचवणं इंश्युरन्स कंपन्यांची जवाबदारी आहे. म्हणूनच ग्राहकांना ही रक्कम लवकरात लवकर परत करा, असे आदेश IRDA ने इंश्युरन्स कंपन्यांना दिले आहेत.
-
भारतानं विमा क्षेत्रात परकीय भांडवलाचे नियम शिथिल केल्यानंतर गेल्या नऊ वर्षांमध्ये 54 हजार कोटी रूपयांची थेट परकीय गुंतवणूक झाली आहे,अशी माहिती केंद्रीय वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी यांनी दिलीय. 2014 मध्ये विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 26 टक्के होती, 2015 मध्ये 49 टक्के होती तर 2021 मध्ये 74 टक्के करण्यात आली
-
सध्या मिस-सेलिंगचे प्रकार अनेक ठिकाणी होत आहेत. अश्या प्रकारे इंश्युरन्सची चुकीच्या पद्धतीने विक्री होती म्हणून, विमा नियामक IRDA ने आता 55 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांसाठी डिझाइन केलेल्या विमा पॉलिसीची छाननी करून एक मोठं पाऊल उचललं आहे. यामध्ये, जीवन आणि आरोग्य विमा या दोन्ही पॉलिसीचा समावेश आहे.